PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत 21वीं किस्त नवंबर 2025

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह किस्त दिवाली के बाद, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के खातों में ₹2,000 का भुगतान की जाएगी।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana क्या है?

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana  2019 में शुरू की गई भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन किश्तों में प्राप्त करते हैं। हर चार महीने में ₹2,000 सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं।

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21वीं किस्त की खास बातें

  • इस किस्त का भुगतान कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुका है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां हाल ही में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों को राहत दी गई।
  • बाकी राज्यों में किसानों को 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है।
  • इस किश्त से लाभ पाने के लिए किसान e-KYC, आधार लिंकिंग और जमीन के दस्तावेज अपडेट रखना अनिवार्य है।
  • योजना के तहत ग्रामीण किसानों की सहायता मुहैया कराई जाती है।

किस्त कब और कैसे मिलेगी?

  • 21वीं किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में डेबिट की जाएगी।
  • किसान pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपनी स्थिति जांच सकते हैं और यदि वे नए हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

विशिष्ट अपडेट

  • 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित किसानों को यह किस्त पहले ही जारी कर दी गई है।
  • पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को सितंबर में 21वीं किस्त मिली थी।
  • बाकी किसानों को दिवाली के बाद इस भुगतान की उम्मीद है।

यह किस्त किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे खेती के खर्च जैसे बीज, उर्वरक और अन्य जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आमदनी में सुधार और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।

इस योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में रिलीज़ हो सकती है, लेकिन आधिकारिक घोषणा और तारीख के लिए किसानों को pmkisan.gov.in या संबंधित सरकारी सूचनाओं से अपडेट लेते रहना चाहिए।

इस तरह किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार और फसल की उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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